30 May 2026, Sat

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर सख्ती: आबकारी विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड, 6 को नोटिस जारी

आरजू अंसारी

रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है।

आबकारी विभाग के तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित किया गया है, वहीं छह वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी के आरोपों में तीन संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करते हुए FIR दर्ज की गई है।

राज्य स्तरीय उड़नदस्ते की कार्रवाई के तहत बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अवैध शराब के भंडारण और बिक्री के मामले सामने आए। बलौदाबाजार के बनसांकरा गांव में अप्रैल माह में हुई छापेमारी में मध्यप्रदेश की 104 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। इस मामले में वृत्त प्रभारी मोतिन बंजारे को निलंबित किया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह और मंडल प्रभारी जलेस सिंह से जवाब मांगा गया है।

महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में 3 मई को की गई कार्रवाई में 49 पेटी देसी-विदेशी शराब जब्त की गई। वृत्त प्रभारी मुकेश वर्मा को निलंबित किया गया है, और जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी तथा मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में एक फार्म हाउस से 432 पेटी विदेशी शराब, सैकड़ों खाली बोतलें, नकली लेबल और 4 हजार होलोग्राम बरामद हुए हैं। इस गंभीर मामले में वृत्त प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौर और मंडल प्रभारी संदीप सहारे से जवाब तलब किया गया है।

दूसरी ओर बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तीन संविदा कर्मचारियों—नीरा साहू, नारायण साहू और ईश्वरी साहू—पर रिश्वत मांगने के आरोप सिद्ध होने पर FIR दर्ज कर तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें ग्राम पंचायत ऐरमशाही की आवास मित्र नीरा साहू का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह 25,000 रुपये की रिश्वत मांगते सुनी गईं। जांच में उन्होंने अपनी आवाज को स्वीकार किया। नारायण साहू और उनकी पत्नी ईश्वरी साहू पर भी ग्रामीणों ने धमकी देकर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं।

इन तीनों के खिलाफ नांदघाट थाना में BNSS की धाराएं 308(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और कलेक्टर की स्वीकृति से सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में आम नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त व त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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