नौगई तिहरे हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी मंजूरी

आरजू अंसारी

कोरिया/ छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मंजूरी दे दी है। लंबे समय से पीड़ित परिवार, सामाजिक संगठनों, क्षत्रिय समाज और विपक्ष द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी।

मंगलवार को गृह विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत अधिसूचना जारी कर सीबीआई को जांच की अनुमति प्रदान कर दी।

अधिसूचना के अनुसार, थाना सोनहत में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 और 66/2026 की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है।

गौरतलब है कि 16-17 जून की दरम्यानी रात कोरिया जिले के ग्राम कटगोड़ी (नौगई) में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह और उनके दो साथियों नागेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह की कथित तौर पर फॉर्च्यूनर वाहन में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि पुराने विवाद को सुलझाने के बहाने तीनों को बुलाया गया और फिर मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी एवं अन्य व्यक्तियों ने भरत सिंह की फॉच्र्यूनर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और धारदार हथियारों से हमला किया था।

घटना में भरत सिंह की कार में ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि शिक्षक नागेन्द्र सिंह एवं वीरेन्द्र सिंह की उपचार के दौरान मौत हुई थी। इस मामले में कोरिया पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

नृशंस तरीके से 3 लोगों की हत्या से कोरिया जिला समेत पूरा प्रदेश हिल गया था। पीडि़त परिवार ने आरोपियों को फांसी देने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इधर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शेखावत समेत अन्य नेता 29 जून को ही पीडि़त परिवार के घर पहुंचे थे। उन्होंने राज्य सरकार व प्रशासन-पुलिस पर सवाल उठाते हुए आरोपियों का एनकाउंटर करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

सीबीआई जांच की उठ रही मांगों के बीच राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस तिहरे हत्याकांड की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। 

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई करेगी। जांच एजेंसी पूरे घटनाक्रम, साजिश, साक्ष्यों और अन्य पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।